महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती
इच्छुकांना पुन्हा वाट बघावी लागणार… निवडणुका आता २०२३ मध्येच होणार.
मुंबई :
शिंदे-फडणवीस सरकारने नुकतेच मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या चालू असलेली सर्व निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आज याबाबतचा आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. हा आदेश संबंधित महापालिकांचे आयुक्त आणि संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही कळविण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महापालिकांच्या निवडणुका ३ ऐवजी पुन्हा ४ सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा आणि जिल्हा परिषदांमधीलही वाढीव गट आणि गण यांच्या संख्येतही घट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर गुरुवारी त्यासंदर्भातील अध्यादेशही काढला. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने आज राज्यातील महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांची सुरु झालेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचा आदेश तातडीने जारी केला आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची प्रक्रिया स्थगित
राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये केलेल्या बदलासंदर्भातील अध्यादेश ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाला. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या संख्येत बदल करण्यात आला असून, सध्याची गट आणि गणांची रचना, तसेच आरक्षण प्रक्रियादेखील स्थगित केली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडे सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली आहे.
२५ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना आज (५ ऑगस्ट) रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. त्याचबरोबर १३ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची केंद्रनिहाय मतदार यादी ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी आणि १२ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची प्रारूप मतदार यादी १० ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. आता ही सर्व प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित करण्यात आली असून, यथावकाश पुढील आदेश देण्यात येतील, असे आयोगाच्या आदेशात म्हंटले आहे.
महापालिकांची प्रक्रिया स्थगित :
महापालिकांच्या सदस्यसंख्येत बदल करणारा आणि तेथील आरक्षणाची प्रक्रिया रद्द करणारा अध्यादेश राज्य सरकारने काल (४ ऑगस्ट) काढला. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्येची अंदाजी वाढ लक्षात घेऊन नगरसेवकांच्या संख्येत केलेली वाढ रद्द झाली असून ही संख्या आता पुन्हा पुर्वीएवढीच होणार आहे. दरम्यान, अध्यादेश निघताच राज्य निवडणूक आयोगानेही त्यानुसार पाऊले उचलत राज्यातील महापालिकांमध्ये सुरु झालेली निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याचा आदेश जारी केला आहे.
आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी राज्यातील २३ महापालिका आणि त्यांच्या आयुक्तांना हा आदेश दिला आहे. आयोगाच्या पुढील आदेशापर्यंत निवडणुकीची सुरु केलेली सर्व प्रक्रिया लगेचच थांबविण्यास त्यात सांगण्यात आले आहे. ज्या महापालिकांत निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली आहे तिथली प्रक्रिया थांबणार आहेच, शिवाय जेथे सुरु होणार आहे, तिथली प्रक्रिया देखील सुरु करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.
औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी-निजामपूर, मालेगाव, पनवेल आणि मीरा-भाईंदर या ९ महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी उद्या (६ ऑगस्ट) आरक्षण सोडत काढण्यात येणार होती. या आदेशानुसार ती आता काढण्यात येणार नाही.
बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या १४ महानगरपालिकांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना देखील या आदेशानुसार प्रसिद्ध केली जाणार नाही.
- राज्यातील सत्तांतर बदलाचे मावळात पडसाद:चिखलसेच्या सरपंच पदी सचिन काजळे
- दिवाळीनंतर शाळा कॉलेज भरणाच्या व सुटण्याच्या वेळेत लाल परी धावणार
- ए.सी.लोकल,मोनो, मॅट्रो रेल्वेला हवा लगेज डबा
- मामासाहेब खांडगे स्कूलमध्ये ‘भोंडला’ व दांडिया’ उत्सव उत्साहात साजरा
- शेतकरीहित आणि कल्याणकारी योजना शेतकऱ्यांपर्यंत: माऊली दाभाडे
