वडगाव मावळ:
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचे प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचा महाराष्ट्रव्यापी बेमुदत संपावर गेल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यात कोविड-१९ चा प्रार्दुभाव आटोक्यात आणण्यासाठी व मृत्युचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य
शासनाने कडक निबंध लागु करुन सार्वत्रिक लसीकरणाची मोहिम हाती घेतली आहे. कोविड-१९ चा प्रार्दुभावरोखण्यासाठी सरकारने जी मोहिम हाती घेतली आहे, त्या कामामध्ये आशा स्वयसेविकांचा व गटप्रवर्तकाचा सक्तीने समावेश करण्यात आला आहे. त्यात आशांनी घरोघरी जाऊन विविध प्रकारच्या तपासण्या करुन सर्वे करणे, त्यांचे
रेकॉर्ड ठेवणे, कोरोना लसीकरण अंतर्गत कॅम्पमध्ये हजर राहून कामे करणे, इ. जबाबदाऱ्या आशा स्वयंसेविकांवर
सोपविण्यात आल्या आहेत. तसेच या व्यतिरिक्त त्यांना नियमितपणे नेमुन दिलेली ७२ पेक्षा जास्त कामे करावी
लागतात. सदर कामाचा बोझा आशा व गटप्रवर्तकांवर टाकल्यामुळे त्यांच्यावर शारिरिक ताण येत आहे व त्यांचे
मानसिक संतुलन बिघडत चालले आहे.
मार्च २०२१ पासून ग्रामिण व शहरी भागात आशा व गटप्रवर्तकांची प्राथमिक आरोग्य केंद्र, लसीकरण केंद्र व
कवारंटाईन कॅम्प येथे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ८ तासांची डयुटी लावण्यात आली आहे. काही ठिकाणी प्राथमिक
आरोग्य केंद्रात येऊन आशांना कोरोना संशयित व्यक्तींची अँटीजेन टेस्ट करावी लागते. दैनंदिन लसीकरणाच्या
आढाव्यापासुन शासनाच्या सर्व योजनांचा तसेच आशांनी केलेल्या सर्व्हेच्या कामाचा दैनंदिन आढावा गटप्रवर्तकांना
वरिष्ठांना सादर करावा लागतो. २० ग्रामिण भेटी देण्याचे गटप्रवर्तकाचे मुळ काम आहे. परंतु त्यांना प्राथमिक आरोग्य
केंद्र व क्वारंटाईन कॅम्पमध्ये ८ ते ९ तास काम करावे लागते. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा आत्यंतिक बोजा पडत आहे. आशा स्वयंसेविकांच्या कामाच्या वेळा लवचिक असुन त्यांनी आपले घरदार सांभाळून आठवडयातून चार दिवस २ ते ३ तास काम करावे, असे त्याच्या सेवाशर्तीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. परंतू त्यांना रविवारसह आठवडयातील.सातही दिवस सुमारे आठ तास काम करावे लागते. त्यांच्याकडून हे काम विनामोबदला करून घेण्यात येते. आशा
स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांची परिस्थिती वेठबिगारी व गुलाम सदृश झाली आहे.
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक रविवारसहित दररोज आठ तासांपेक्षा जास्त काम करतात, त्यांचे काम
समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक झाले आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेच्या प्रमुखांनी कोरोना हा संसर्गजन्य
रोग पुढील अनेक वर्षे जगात राहणार असल्याचे सांगितले आहे. मनुष्य प्राण्याने कोरोनाच्या बरोबर जगण्याची
सवय लावली पाहिजे, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. म्हणजे आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना
भविष्यामध्ये ७ ते ८ तास ड्युटी करावी लागणार आहे, म्हणुन त्यांना इतर कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे
शासकीय सेवेत कायम केले पाहिजे, अशी आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांची मागणी आहे. जागतिक
आरोग्य संघटनेने २०२१ हे वर्षे आंतरराष्ट्रीय हेल्थ अॅण्ड केअर वर्कर्स वर्षे म्हणुन घोषित केले आहे. भारतीय
कामगार परिषदेच्या ४५ ते ४६ व्या अधिवेशनामध्ये आशा कर्मचाऱ्यांना सर्व सामाजिक सुरक्षा योजना लागु
करण्यात याव्या, अशी शिफारस केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने आशा व गटप्रवर्तकांना शासकीय
कर्मचाऱ्याचा दर्जा दयावा, अशी आम्ही मागणी करीत आहोत. ही मागणी मान्य होईपर्यत आशा
स्वयंसेविकांना १८००० रु. व गटप्रवर्तकांना २२००० प्रतिमहा वेतन देण्यात यावे.
नागरी विभागातील आशा स्वयंसेविकांना काही नगरपालिकांनी कोरोना संबधीत काम करण्याबद्दल ३००रु.प्रतिदिन भत्ता दिला आहे. काही नगरपालिकांनी काहीच मोबदला दिलेला नाही. काही नगरपालिका ३०० रु.भत्ता व केंद्रसरकारने दिलेला दरमहा १००० रु. कोरोना संबधीत कामासाठी भत्ता देतात. ग्रामीण विभागातीलआशा स्वयंसेविकांना कोरोना संबधीत काम करण्याबद्दलचा भत्ता दरमहा १००० रु. व गटप्रवर्तकांना ५००रु. भत्ता मार्च २०२१ पर्यंत काही जिल्हा परिषदांनी दिलेला आहे, परंतू बहुसंख्य जिल्हा परिषदांनी दिलेला
नाही. याचा अर्थ काही नगरपालिकांतील आशा स्वयंसेविकांना प्रतिदिन ३०० रु. व केंद्रसरकारचे १००० रु.एवढी रक्कम मिळाली आहे. तर ग्रामीण विभागातील आशा स्वयंसेविकांना दरमहा १००० रु. म्हणजे
प्रतिदिन ३० ते ३५ रु. दिले जातात, हे तर्कसंगत नाही, विसंगत व भेदभावजनक आहे. समान कामाला,
समान मोबदला या न्यायानुसार, सर्व नगरपालिकांतील आशा स्वयंसेविकांना, तसेच ग्रामीण विभागातील आशा
स्वयंसेविकांना व गटप्रवर्तकांना प्रतिदिन ३०० रु. व केंद्रसरकारचे १००० रु. प्रतिमाह भत्ता देण्यात यावा.
दि. १७ जुलै २०२० च्या शासकीय आदेशानुसार, आशा स्वयंसेविकांच्या मोबदल्यात रु. २००० व
गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात रु.३००० ची दरमहा कायम व निश्चित स्वरुपाची वाढ केलेली आहे. सदर वाढ
बहुतांश जिल्हयांमध्ये नोव्हेंबर २०२० पासून मिळालेली नाही. ती विनाविलंब देण्यात यावी. २००० रु. ची
वाढ कायम व निश्चित स्वरुपाची असल्यामुळे त्याच्यात काटछाट न करता ती रक्कम पुर्ण देण्यात यावी.
माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी या मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा मोबदला आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना
पुर्णतः देण्यात आलेला नाही. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार, सध्याच्या टप्प्याचे काम आशा
स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना लावण्यात आले आहे. त्याचा मोबदला निश्चित करुन तो देण्यात यावा.
कोरोना बाधित झालेल्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांसाठी, व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी उपचार करण्यासाठी
कर व्हेंटीलेटरसह बेड राखीव ठेवण्यात यावेत व त्यांना विनामूल्य उपचार देण्यात यावा. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना
कोरोना संबधीत काम केल्यामुळे मृत्यु झाल्यास त्यांच्या वारसांना ५० लाख रुपयांचे विमाकवच देण्याचे
आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत. त्या आदेशामध्ये आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचा स्पष्टपणे उल्लेख
नाही. तो उल्लेख स्पष्टपणे करण्यात यावा.
आशास्वयंसेविकांना पोलिओ, कुष्ठरोग,क्षयरोग व सांसर्गिक रोग यांच्या सर्वेक्षणाचा थकीत मोबदला देण्यात
यावा.
जबाबदार धरले जाऊ नये. रुग्णांची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली, तर रुग्णाला Institutional Isolation
करण्याची Back up व्यवस्था करण्यात आली आहे काय ? रॅपिड अॅण्टीजन टेस्ट घेण्यासाठी spacious
covered space ची व्यवस्था करण्यात आली आहे काय ? आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना
हॉस्पिटलमध्ये राखीव बेडस देण्यात यावेत. त्यांचा आजारीपणाचा विमा उतरवून त्यांना कॅशलेस आर्थिक
व्यवहार करण्याची मुभा देण्यात यावी. कोरोना १९ मुळे मृत्यु झाल्यास आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना
५०लाखाचे विमा कवच देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतू त्या आदेशांमध्ये आशा स्वयंसेविका व
गटप्रवर्तकांना यांचा स्पष्ट उल्लेख नाही. तसा स्पष्ट उल्लेख करण्यात यावा.
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचे वरील प्रश्न सोडवावे, म्हणुन वारंवार कृति समितीने राज्य शासनाकडे
निवेदने सादर केली आहेत. परंतु राज्य शासनाकडून सदर प्रश्नांकडे पुर्ण दुर्लक्ष केले जात आहेत. वरील प्रश्न कृती
समितीबरोबर चर्चा करून समाधानकारकरित्या सोडवावे, अशी आम्ही विनंती करीत आहोत. जर आशा स्वयंसेविकांचे
व गटप्रवर्तकांचे वरील प्रश्न समाधानकारकरित्या वरील प्रश्न सुटले नाहीत, तर आपल्या प्रश्नांकडे शासनाचे व
समाजाचे लक्ष वेधण्यासाठी, नाईलाजाने महाराष्ट्र राज्यातील सर्व आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक दि. १५.६.२०२१
पासून बेमूदत राज्यव्यापी लाक्षणिक संप करतील, याची महाराष्ट्र सरकारने नोंद घ्यावी, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य
आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समिती ने दिला असल्याची माहिती पूजा सचिन मालपोटे,वंदना नितीन कदम,रूपाली अमोल जांभूळकर,माया शिवाजी ओव्हाळ,हेमलता कदम यांनी दिला आहे.वडगाव मावळ:
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचे प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचा महाराष्ट्रव्यापी बेमुदत संपावर गेल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यात कोविड-१९ चा प्रार्दुभाव आटोक्यात आणण्यासाठी व मृत्युचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य
शासनाने कडक निबंध लागु करुन सार्वत्रिक लसीकरणाची मोहिम हाती घेतली आहे. कोविड-१९ चा प्रार्दुभावरोखण्यासाठी सरकारने जी मोहिम हाती घेतली आहे, त्या कामामध्ये आशा स्वयसेविकांचा व गटप्रवर्तकाचा सक्तीने समावेश करण्यात आला आहे. त्यात आशांनी घरोघरी जाऊन विविध प्रकारच्या तपासण्या करुन सर्वे करणे, त्यांचे
रेकॉर्ड ठेवणे, कोरोना लसीकरण अंतर्गत कॅम्पमध्ये हजर राहून कामे करणे, इ. जबाबदाऱ्या आशा स्वयंसेविकांवर
सोपविण्यात आल्या आहेत. तसेच या व्यतिरिक्त त्यांना नियमितपणे नेमुन दिलेली ७२ पेक्षा जास्त कामे करावी
लागतात. सदर कामाचा बोझा आशा व गटप्रवर्तकांवर टाकल्यामुळे त्यांच्यावर शारिरिक ताण येत आहे व त्यांचे
मानसिक संतुलन बिघडत चालले आहे.
मार्च २०२१ पासून ग्रामिण व शहरी भागात आशा व गटप्रवर्तकांची प्राथमिक आरोग्य केंद्र, लसीकरण केंद्र व
कवारंटाईन कॅम्प येथे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ८ तासांची डयुटी लावण्यात आली आहे. काही ठिकाणी प्राथमिक
आरोग्य केंद्रात येऊन आशांना कोरोना संशयित व्यक्तींची अँटीजेन टेस्ट करावी लागते. दैनंदिन लसीकरणाच्या
आढाव्यापासुन शासनाच्या सर्व योजनांचा तसेच आशांनी केलेल्या सर्व्हेच्या कामाचा दैनंदिन आढावा गटप्रवर्तकांना
वरिष्ठांना सादर करावा लागतो. २० ग्रामिण भेटी देण्याचे गटप्रवर्तकाचे मुळ काम आहे. परंतु त्यांना प्राथमिक आरोग्य
केंद्र व क्वारंटाईन कॅम्पमध्ये ८ ते ९ तास काम करावे लागते. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा आत्यंतिक बोजा पडत आहे. आशा स्वयंसेविकांच्या कामाच्या वेळा लवचिक असुन त्यांनी आपले घरदार सांभाळून आठवडयातून चार दिवस २ ते ३ तास काम करावे, असे त्याच्या सेवाशर्तीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. परंतू त्यांना रविवारसह आठवडयातील.सातही दिवस सुमारे आठ तास काम करावे लागते. त्यांच्याकडून हे काम विनामोबदला करून घेण्यात येते. आशा
स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांची परिस्थिती वेठबिगारी व गुलाम सदृश झाली आहे.
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक रविवारसहित दररोज आठ तासांपेक्षा जास्त काम करतात, त्यांचे काम
समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक झाले आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेच्या प्रमुखांनी कोरोना हा संसर्गजन्य
रोग पुढील अनेक वर्षे जगात राहणार असल्याचे सांगितले आहे. मनुष्य प्राण्याने कोरोनाच्या बरोबर जगण्याची
सवय लावली पाहिजे, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. म्हणजे आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना
भविष्यामध्ये ७ ते ८ तास ड्युटी करावी लागणार आहे, म्हणुन त्यांना इतर कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे
शासकीय सेवेत कायम केले पाहिजे, अशी आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांची मागणी आहे. जागतिक
आरोग्य संघटनेने २०२१ हे वर्षे आंतरराष्ट्रीय हेल्थ अॅण्ड केअर वर्कर्स वर्षे म्हणुन घोषित केले आहे. भारतीय
कामगार परिषदेच्या ४५ ते ४६ व्या अधिवेशनामध्ये आशा कर्मचाऱ्यांना सर्व सामाजिक सुरक्षा योजना लागु
करण्यात याव्या, अशी शिफारस केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने आशा व गटप्रवर्तकांना शासकीय
कर्मचाऱ्याचा दर्जा दयावा, अशी आम्ही मागणी करीत आहोत. ही मागणी मान्य होईपर्यत आशा
स्वयंसेविकांना १८००० रु. व गटप्रवर्तकांना २२००० प्रतिमहा वेतन देण्यात यावे.
नागरी विभागातील आशा स्वयंसेविकांना काही नगरपालिकांनी कोरोना संबधीत काम करण्याबद्दल ३००रु.प्रतिदिन भत्ता दिला आहे. काही नगरपालिकांनी काहीच मोबदला दिलेला नाही. काही नगरपालिका ३०० रु.भत्ता व केंद्रसरकारने दिलेला दरमहा १००० रु. कोरोना संबधीत कामासाठी भत्ता देतात. ग्रामीण विभागातीलआशा स्वयंसेविकांना कोरोना संबधीत काम करण्याबद्दलचा भत्ता दरमहा १००० रु. व गटप्रवर्तकांना ५००रु. भत्ता मार्च २०२१ पर्यंत काही जिल्हा परिषदांनी दिलेला आहे, परंतू बहुसंख्य जिल्हा परिषदांनी दिलेला
नाही. याचा अर्थ काही नगरपालिकांतील आशा स्वयंसेविकांना प्रतिदिन ३०० रु. व केंद्रसरकारचे १००० रु.एवढी रक्कम मिळाली आहे. तर ग्रामीण विभागातील आशा स्वयंसेविकांना दरमहा १००० रु. म्हणजे
प्रतिदिन ३० ते ३५ रु. दिले जातात, हे तर्कसंगत नाही, विसंगत व भेदभावजनक आहे. समान कामाला,
समान मोबदला या न्यायानुसार, सर्व नगरपालिकांतील आशा स्वयंसेविकांना, तसेच ग्रामीण विभागातील आशा
स्वयंसेविकांना व गटप्रवर्तकांना प्रतिदिन ३०० रु. व केंद्रसरकारचे १००० रु. प्रतिमाह भत्ता देण्यात यावा.
दि. १७ जुलै २०२० च्या शासकीय आदेशानुसार, आशा स्वयंसेविकांच्या मोबदल्यात रु. २००० व
गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात रु.३००० ची दरमहा कायम व निश्चित स्वरुपाची वाढ केलेली आहे. सदर वाढ
बहुतांश जिल्हयांमध्ये नोव्हेंबर २०२० पासून मिळालेली नाही. ती विनाविलंब देण्यात यावी. २००० रु. ची
वाढ कायम व निश्चित स्वरुपाची असल्यामुळे त्याच्यात काटछाट न करता ती रक्कम पुर्ण देण्यात यावी.
माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी या मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा मोबदला आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना
पुर्णतः देण्यात आलेला नाही. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार, सध्याच्या टप्प्याचे काम आशा
स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना लावण्यात आले आहे. त्याचा मोबदला निश्चित करुन तो देण्यात यावा.
कोरोना बाधित झालेल्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांसाठी, व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी उपचार करण्यासाठी
कर व्हेंटीलेटरसह बेड राखीव ठेवण्यात यावेत व त्यांना विनामूल्य उपचार देण्यात यावा. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना
कोरोना संबधीत काम केल्यामुळे मृत्यु झाल्यास त्यांच्या वारसांना ५० लाख रुपयांचे विमाकवच देण्याचे
आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत. त्या आदेशामध्ये आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचा स्पष्टपणे उल्लेख
नाही. तो उल्लेख स्पष्टपणे करण्यात यावा.
आशास्वयंसेविकांना पोलिओ, कुष्ठरोग,क्षयरोग व सांसर्गिक रोग यांच्या सर्वेक्षणाचा थकीत मोबदला देण्यात
यावा.
जबाबदार धरले जाऊ नये. रुग्णांची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली, तर रुग्णाला Institutional Isolation
करण्याची Back up व्यवस्था करण्यात आली आहे काय ? रॅपिड अॅण्टीजन टेस्ट घेण्यासाठी spacious
covered space ची व्यवस्था करण्यात आली आहे काय ? आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना
हॉस्पिटलमध्ये राखीव बेडस देण्यात यावेत. त्यांचा आजारीपणाचा विमा उतरवून त्यांना कॅशलेस आर्थिक
व्यवहार करण्याची मुभा देण्यात यावी. कोरोना १९ मुळे मृत्यु झाल्यास आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना
५०लाखाचे विमा कवच देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतू त्या आदेशांमध्ये आशा स्वयंसेविका व
गटप्रवर्तकांना यांचा स्पष्ट उल्लेख नाही. तसा स्पष्ट उल्लेख करण्यात यावा.
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचे वरील प्रश्न सोडवावे, म्हणुन वारंवार कृति समितीने राज्य शासनाकडे
निवेदने सादर केली आहेत. परंतु राज्य शासनाकडून सदर प्रश्नांकडे पुर्ण दुर्लक्ष केले जात आहेत. वरील प्रश्न कृती
समितीबरोबर चर्चा करून समाधानकारकरित्या सोडवावे, अशी आम्ही विनंती करीत आहोत. जर आशा स्वयंसेविकांचे
व गटप्रवर्तकांचे वरील प्रश्न समाधानकारकरित्या वरील प्रश्न सुटले नाहीत, तर आपल्या प्रश्नांकडे शासनाचे व
समाजाचे लक्ष वेधण्यासाठी, नाईलाजाने महाराष्ट्र राज्यातील सर्व आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक दि. १५.६.२०२१
पासून बेमूदत राज्यव्यापी लाक्षणिक संप करतील, याची महाराष्ट्र सरकारने नोंद घ्यावी, असा इशारा महाराष्ट्र राज्यआशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समिती ने दिला होता, त्या नुसार सर्व असल्याची माहिती पूजा सचिन मालपोटे,वंदना नितीन कदम,रूपाली अमोल जांभूळकर,माया शिवाजी ओव्हाळ,हेमलता कदम यांनी दिला आहे.

error: Content is protected !!