वन विभागाचे नियम शिथिल करा, महिला बचत गटांना रेशन दुकानांचे परवाने द्या; आमदार शेळके यांची विधानसभेत मागणी
मुंबई: – विधानसभेत अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेत आमदार सुनिल शेळके यांनी विविध विभागांच्या मागण्यांवर आज (मंगळवारी) चर्चा केली. डोंगराळ, वन विभागाच्या हद्दीत काम करताना अडचणी येत असल्याने वन विभागाच्या अटी शर्ती कमी करणे, पर्यटनाला चालना देणे, पवना धरणाखालील काही गावांमध्ये उपसा सिंचन योजना राबवणे, विकासकामांमध्ये गुणवत्ता राखणे, रेशन दुकाने महिला बचत गटांना चालवण्यासाठी देणे अशा विविध मुद्द्यांवर आमदार सुनिल शेळके यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
मावळ तालुका हा डोंगरी तालुका आहे. वाड्या, वस्त्या, डोंगर, द-यात आदिवासी, ठाकर समाज राहत आहे. इथे मुलभूत सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी शासन तरतुदी करत आहे. मात्र वन विभागाच्या किचकट प्रक्रियेमुळे कामांना मंजुरी मिळण्यासाठी तब्बल पाच पाच वर्षांचा कालावधी लागतो. डोंगर, द-यातील नागरिकांना सोयी सुविधा देण्यासाठी वन विभागाच्या अटीशर्ती कमी कराव्यात, अशी मागणी आमदार सुनिल शेळके यांनी केली.
डोंगराळ भागात रस्त्यांची कामे झाल्यास लोकांना सुविधा मिळतील. यासाठी शेळके यांनी वन विभागाला विनंती केली. जलसंपदा विभागाशी निगडीत विषयांचा उल्लेख करुन सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण करण्याची त्यांनी विनंती केली.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाबाबत बोलत असताना शेळके म्हणाले की, ज्या रेशन दुकानांच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत त्या दुकानांचे परवाने रद्द करुन महिला बचत गटांना रेशन वाटपाचे काम द्यावे. तसेच राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला योग्य उपचार मिळावेत यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने काम करावे, अशीही विनंती त्यांनी चर्चेदरम्यान केली.
पौड-कोळवण, जवन-शिळींब, इंदुरी-जांबवडे-नवलाख उंबरे हे रस्ते वन विभागाच्या क्षेत्रातून जातात. चार वर्षांपूर्वी हायब्रीड ॲन्युटीचा प्रकल्प आला. दरम्यान या रस्त्यांचे काम सुरु झाले. खडीकरण झाल्यानंतर डांबरीकरण करण्याच्या वेळी वन विभागाने या रस्त्याचे काम अडवले. याचा नाहक त्रास सर्वसामान्य जनतेला देखील होत आहे.
लोणावळा येथील स्कायवॉकच्या माध्यमातून पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. अनेक स्थानिक तरुणांना या माध्यमातून रोजगार मिळणार आहे. त्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आमदार शेळके यांनी आभार मानले.
मावळ तालुक्यात पाच ते सात धरणे आहेत. त्यातील पवना, वडिवळे, आंद्रा ही महत्वाची धरणे आहेत. वडिवळे धरणावर मागील 12 वर्षांपूर्वी उपसा सिंचन विभागांतर्गत सहा किलोमीटरची बंद पाईपलाईन आणि सहा किलोमीटरचा कॅनॉल उभारण्यात आला. लहान, मोठी कामे शिल्लक होती, तो प्रकल्प मंत्री जयंत पाटील यांनी सुरु केला. आता धरणातील पाण्याचा वापर शेतक-यांना करता येणार आहे.
पवना धरणाच्या खाली देखील डोणे, आढले खुर्द, आढले बुद्रुक, पाचाणे, पुसाणे ही गावे आहेत. ज्या गावांसाठी उपसा सिंचन योजना प्रकल्प राबवून पाणीपुरवठा करणे गरजेचे असल्याची विनंती आमदार शेळके यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना केली. या गावांना पाणीपुरवठा झाल्यास सुमारे चार हजार एकर जमीन बागायती होईल.
राज्यातील अनेक धरणांवर जलविद्युत प्रकल्प आहेत. काही धरणांवर जलविद्युत प्रकल्पात अपघात झाल्याने धरणातील बोटिंग शासनाने बंद केली. मात्र जलविद्युत प्रकल्पासाठी धरणाचा काही भाग सोडून इतर भागात बोटिंग सुरु केल्यास स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळेल. शासनाने यासाठी मंजुरी द्यावी. मावळातील धरणांवर बोटिंग सुरु केल्यास सुमारे चार ते पाच हजार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह त्यावर होईल.
ग्रामविकास विभागामार्फत मावळ तालुक्यात अनेक किलोमीटरची काम सुरु आहेत. ही कामे सुरु असताना तिथल्या अधिका-यांनी कामाच्या दर्जावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. एखाद्या रस्त्याचे काम केल्यास सुमारे 20 वर्ष तरी टिकायला हवा.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाबाबत बोलताना आमदार सुनील शेळके म्हणाले, ज्या भागातील रेशन दुकानदारांच्या तक्रारी आल्या आहेत, त्या भागातील रेशन दुकानदारांचे लायसन्स काढून ते महिला बचत गटांना द्यावे. यामुळे सर्वांना सुरळीत अन्न पुरवठा होईल.
कोरोनाने आपल्याला खूप काही शिकवले. शासनाने देखील खूप काम केले. मावळ तालुक्यात दोन उपजिल्हा रुग्णालये उभारण्याचे काम सुरु आहे. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण होत असल्याने नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.

error: Content is protected !!