पुणे:
पवना धरणग्रस्त जमीन वाटपाबाबत संपूर्ण अहवाल १५ फेब्रुवारी पर्यंत राज्यसासानाकेड सादर करावा अशी मागणी आमदार सुनील शेळके यांनी केली.
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे नुकतीच मावळचे आमदार सुनील शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुर्नवसन अधिकारी,महसुल विभाग, धरणग्रस्त संघटना व पाटबंधारे विभाग तसेच संबधित विभागाचे अधिकारी यांच्यात बैठक संपन्न झाली.यावेळी आमदार सुनील शेळके यांनी पवना धरणग्रस्त जमीन वाटपासंदर्भात संपूर्ण अहवाल १५ फेब्रुवारी पर्यंत राज्यशासनाकडे सादर करावा अन्यथा पाणी बंद आंदोलन केले जाईल अशा इशारा शेळके यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिला.
पवना धरणाचे काम १९६५ मध्ये सुरू होऊन १९७३ मध्ये पुर्ण करण्यात आले या प्रकल्पासाठी १९ गावातील २ हजार ३९४ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले होते या प्रकल्पामुळे १ हजार २०३ शेतकरी बाधीत झाले त्यापैकी ३४० प्रकल्पग्रस्तांना मावळ व खेड या भागात जमीनीचे वाटप करण्यात आले उर्वरित ८६३ प्रकल्पग्रस्त व २०० (अंदाजे) ज्यांचे अजुनही संकलीत यादीत नावे नाही असे एकूण १०६३ खातेदारांना अद्याप जमीनिचे वाटप करण्यात आलेले नाही त्यांना जमीन मिळावी या व इतर मागणीसाठी धरणग्रस्त गेल्या ५५ वर्षापासुन लढा देत आहेत परंतु प्रशासन त्याकडे दूर्लक्ष करत होते परंतु मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी सर्व धरणग्रस्त शेतकरी,धरणग्रस्त संघटना यांना विश्वासात घेऊन पुणे जिल्ह्याचे पालकपंत्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे पवना धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचा पुर्णवसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केला याबाबत पवार यांनी तात्काळ प्रशासनाला सुचना देऊन पवनाधरण परिसरात किती क्षेत्र शिल्लक आहेत ते मोजण्याच्या सुचना करण्यात आल्या त्यांनतर काल झालेल्या बैठकित मिळालेल्या पूररेषेबाहेर २७०५ एकर क्षेत्र उपलब्ध झाले असुन त्यातील निव्वळ वाटपासाठी १५६८ एकर क्षेत्र उपलब्ध असल्याचे समोर आले परंतु उपलब्ध क्षेत्र आणि खातेदार यांची तुलना करता वाटपासाठी क्षेत्र कमी पडत आहे.याबाबत कमी पडणारे क्षेत्र सरकारी गायराणे किंवा इतर क्षेत्र घेऊन वाटपासाठी उपलब्ध करण्यात येईल असे चर्चेनंतर ठरविण्यात येईल.यावेळी ज्या शेतकऱ्यांची जमीन प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली आहे परंतु संकलन यादीत व वाटपासाठी त्यांची नावे नाही अशा खातेदारांनी पुरावे सादर करून सात बीरी तपासुन त्यांची नावे समाविष्ठ करून त्यांना जमीन देण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले.
यावेळी बोलताना आमदार शेळके म्हणाले की,पवना धरण परिसरातील क्षेत्रनिश्चिती झाल्यानंत वाटपासाठीचे क्षेत्र आणि खातेदार निश्चित करण्यात येईल यामध्ये कोणत्याही खातेदारांवर अन्याय होऊ देणार नाही .
यावेळी आमदार सुनील शेळके,पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे संचासक माऊली दाभाडे, उपजिल्हाधिकारी विजय देशमुख,जिल्हा पुर्नवसन अधिकारी उत्तम पाटील, जलसंपदाविभागाचे अधिकारी अशोक शेटे,रवी बच्चे, मावळचे तहसिलदार मधुसुदन बर्गे,पवना धरणग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष मुकुंदराज काऊर, रविकांत रसाळ,दशरथ शिर्के,मारूती दळवी, बाळासाहेब काळे,नारायण बोडके, बाळासाहेब मोहोळ, किसन घरदाळे,राम कालेकर,दत्तात्रय घरदाळे, सुरेश कालेकर,दत्तात्रेय ठाकर, रवी ठाकर आदी उपस्थित होते.
चौकट- पवनाधरण झाल्यानंतर शासनाने ३४० खातेदारांचे पुर्नवसन मावळ व खेड भागात करण्यात आले होते,परंतु शासनाकडे पैकी फक्त २१५ खातेरांची नावे उपलब्ध आहेत उर्वरीत नावे गायब झाले आहेत त्यामुळे प्रशासनाचा सावळा गोंधळ पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे.

error: Content is protected !!