वडगाव मावळ:
विधी सल्लागार व सक्षम आधिकारी न्याय विभाग मंत्रालय दिल्ली यांनी नोटरी वकिलांन संदर्भातील प्रस्ताव मांडलेला असून सदर प्रस्ताव नोटरी संघटनेला व नोटरी बांधवांना पूर्णपणे अमान्य असल्याचे द नोटरीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचे सचिव अॅड. ज्ञानेश्वर केदारी यांनी नमूद केले आहे .
नव्याने येऊ घातलेल्या प्रस्तावित व दुरुस्ती कायद्यातील नोटरीज कायदा 2021 अमेंडमेंट नुसार कलम 5 (2) द्वारा सुचवण्यात आले आहे की अॅडवोकेट नोटरी यांना पंधरा वर्ष व्यवसाय करण्यासाठी बंधनकारक राहणार आहे. पूर्वीच्या अमर्यादित व्यवसाय मर्यादेवर बंधन घालण्यात आले असून नोटरी यांना पंधरा वर्षच व्यवसाय करता येणार आहे .
5 वर्षाची तीन टर्म मिळून ऐकून 3 टर्म असा पंधरा वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून पंधरा वर्षानंतर नोटरी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येणार असल्याने नोटरी बांधवांच्या व्यवसाय स्वातंत्र्य वरती गदा येत असल्याचे ऍडव्होकेट केदारी यांनी स्पष्ट केले आहे.


सदर प्रस्तावामुळे नोटरी वकिलांच्या भारतीय संविधानातील समानता व व्यवसाय स्वातंत्र्यते वर गदा येऊ शकते व मर्यादित व्यवसाय कार्य काळामुळे नोटरी वकिलांचे राहणीमान व जीवनमान विस्कळीत होऊ शकते.
नोटरी वकिलांवर अवलंबून असणाऱ्या समाजातील घटकांवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार असल्याचे केदारी यांनी स्पष्ट केले आहे.नवीन होतकरू गुणवान नोटरी वकिलांना संधी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने पंधरा वर्षांनंतर नोटरी प्रमाणपत्र रद्द व्हावे अशी दुरुस्ती सुचवून नोटरी बांधवांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण केला आहे. नवीन गुणवान नोटरी वकिलांना जरूर संधी द्यायला हवी परंतु ज्यांची पंधरा वर्षे सेवा पूर्ण झाली आहे अशा नोटरी बांधवांना वयाच्या साठी मध्ये जीवन जगणे ही असह्य होईल.
त्यांना रस्त्यावर येणे भाग पडेल ,अर्थार्जन करणे मुश्कील होईल .नोटरी वकिलांच्या सेवेतील समानता व प्रतिष्ठा जपली जावी यासाठी विधी व सल्लागार समितीने सदर दुरुस्ती मसुद्या बाबत पुनर्विचार करून सदर प्रस्ताव मागे घ्यावा अशी जोरदार मागणी द नोटरीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचे सचिव ज्ञानेश्वर केदारी यांनी पत्रक काढून स्पष्ट केले आहे .सदर प्रस्ताव मागे घेतला गेला नाही तर येणाऱ्या काळात नोटरी वकील तीव्र स्वरूपात आंदोलन करणार असून उच्च न्यायालयाकडे सदर प्रकरणात दाद मागणार असल्याचे केदारी यांनी स्पष्ट केले आहे.

error: Content is protected !!