पुणे:
कर्मचाऱ्यांच्या वरिष्ठ निवड श्रेणी चे प्रस्ताव दीड दोन वर्ष प्रलंबित ठेवले जात असून विविध प्रकारच्या बिलांवर सहा महिने ते वर्षभर प्रलंबित ठेवून समाजकल्याण विभागातील अधिकारी सही करीत नाही या प्रत्येक कामासाठी एजंट व दलालामार्फत पैसे घेत असल्याचा सनसनीत आरोप पुणे जिल्हा परिषदेचे सदस्य नितीन मराठे यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत केला. जिल्हा परिषद सदस्य नितीन मराठे यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्द्याला जिल्हा परिषद सदस्य शरद बुट्टे पाटील ,जिल्हा परिषद सदस्य अतुल देशमुख यांनीही दुजोरा देत समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
सद्यस्थितीत रास्ता पेठेतील जीवनधारा मतिमंद विद्यालयाचे 13 कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यात आले नाही .अंशतः अनुदान तत्त्वावर असलेल्या जिल्ह्यातील अकरा शाळांना नुकतीच वेतन मान्यता मिळाली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना 2018 पासून आज तागायत थकीत वेतन बिल काढण्यात आलेली नाही. यासाठी संस्थाचालकांकडून 20 टक्के रकमेची मागणी केली जात आहे. संस्थाचालकांना कर्मचाऱ्यांनी विचारणा केली, असता अधिकाऱ्यांनी मागणी केली असल्याचे संस्थाचालक सांगत आहे याकडे जिल्हा परिषद सदस्य नितीन मराठे यांनी लक्ष वेधले.
जिल्हा परिषदेच्या अपंगविभागात गेल्या आठ वर्षापासून काही कर्मचारी काम करीत आहेत .हे कर्मचारी अपंग विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व्हावी यासाठी नियुक्त असताना त्यांना नियमबाह्य नियुक्ती केली आहे .अपंग शाळांना भेट न देता शाळेतील मुख्याध्यापकांना दप्तर घेऊन मुख्यालयात बोलावले जाते .त्यामुळे शासनाचे मिळणाऱ्या निधीचा योग्य विनियोग याची परिपूर्ण तपासणी न होता अर्थपूर्ण तपासणी केली जात आहे असाही आक्षेप मराठे यांनी या बैठकीत घेतला.

error: Content is protected !!