वडगाव मावळ:
केंद्र सरकारने संरक्षित प्राण्याच्या यादीतून बैलाला वगळून बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरु करण्यास परवानगी मिळावी या मागणी साठी बैलगाडा मालकांच्या शिष्टमंडळाने माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
केंद्र सरकारने बैलांना संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून वगळले तरी बैलगाडा शर्यत सुरू होण्याच्या मार्गातील मोठा अडसर दूर होईल ही बाब माजी मंत्री बाळा भेगडे यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
बैलगाडा संघटनेचे नेते अण्णासाहेब भेगडे, भाजपाचे तालुकाध्यक्ष रविंद्र भेगडे यांच्या अन्य पन्नास जणांच्या शिष्टमंडळाने बैलगाडा शर्यतची परंपरा आणि बैलजोडीचे बैलगाडा मालक कशाप्रकारे संगोपन करीत हजारो रूपये खर्च करतात याकडे लक्ष वेधले. बैलगाडा शर्यतीच्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या तीन वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या व एकही सुनावणी न झालेल्या खटल्यात स्वत: लक्ष घालून तात्काळ सुनावणीसाठी प्रयत्न करावेत,अशी मागणी फडणवीस यांच्याकडे केली असल्याचे भेगडे यांनी सांगितले.
तसेच तत्कालीन केंद्र सरकारने २०११ रोजी बैलाचा समावेश संरक्षित प्राण्यांच्या यादीत केल्याने या शर्यतीवर सर्वोच्य न्यायालयाने २०१४ ला बंदी घातलेली आहे. म्हणून या संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून बैलाला वगळा ही मागणी केंद्रीय पशुसंवर्धनमंत्री पुरुषोत्त्तम रुपाला यांची भेट घेऊन करा,अशी विनंतीही माजी मुख्यमंत्र्यांना करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वास्तविक बैलगाडा शर्यतीला अनेक वर्षाची परंपरा आहे. बैलगाडा मालक आणि शेतकरीवर्ग बैलांची जोपसना करताना कष्ट करतो त्यावर हजारो रूपयांचा खर्चही करतो. देशी बैलांचे उपयुक्तता मूल्य धोक्यात आल्यामुळे जतन संवर्धनाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे, असे भेगडे म्हणाले. बैल संगोपनाची प्रेरणाच नष्ट होत असून ग्रामीण भागात ग्रामदैवतांच्या जत्रेत यानिमित्त होत असलेली आर्थिक उलाढाल ठप्प झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तमिळनाडू व कर्नाटक या राज्यांत ही शर्यत सुरु असून त्यावर, मात्र बंदी नाही,याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.माजी मंत्री बाळा भेगडे म्हणाले,” बैलगाडा शर्यत शेतक-यांच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन हा प्रश्न सुटला पाहिजे. निवृत्त न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर तीन वर्षात एकही सुनावणी झाली नाही ही सुनावणी घेण्यात यावी.

error: Content is protected !!