वडगाव मावळ:
बैलगाडा संघटना यांच्या वतीने बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू करण्यासाठी मावळ, हवेली, मुळशी व खेड तालुक्यातील शेकडो बैलगाडा चालक मालकांनी तीव्र आंदोलन केले. आंदोलन करुन मावळचे तहसीलदार मधुसूदन बर्गे यांना निवेदन देण्यात आले.
ग्रामदैवत श्री पोटोबामहाराज मंदिरापासून ते मावळ पंचायत समितीच्या चौकापर्यंत पेठा हटवा बैल वाचवा आशा घोषणा देत मोर्चा काढण्यात आला. बैलगाडा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अण्णासाहेब भेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली तालुक्यातील शेकडो बैलगाडा चालक, मालक व बैलगाडा शौकीन उपस्थित होते. आंदोलकांची तीव्रता दिसून येत असून पंधरा दिवसाच्या आत बैलगाडा शर्यत सुरू करा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा दिला.
माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे, सुधाकर शेळके, रामनाथ वारींगे, शांताराम कदम, नितीन मराठे, गुलाब म्हाळसकर, राजू खांडभोर, दत्तात्रय पडवळ, देवा गायकवाड, सुरेश मोरे, बाजीराव शिंदे, रवी कडलक, दादा शेळके, मारुती धामणकर, नंदू असवले, रोहन मोरे, संदीप शेळके, नारायण दरेकर, दिनकर भेगडे, देवा कदम, विशाल लोंढे, सोमा भेगडे, संतोष पापळ, नवनाथ आंबेकर, सुहास वायकर, गणेश ढोरे, अमोल गायकवाड, अशोक दळवी, संदीप कालेकर आदींसह शेकडो बैलगाडा चालक व मालक उपस्थित होते.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देशातील महाराष्ट्रात बैल व गाय संरक्षण व संवर्धन करण्याचा अधिकार संविधानाने दिलेला आहे. संविधानाने पारंपारिक खेळ ही महाराष्ट्राची पंरपरा आहे परंतु बैल जंगली प्राणी यादीत समावेश केला आहे. बैलाच्या खेळावर निर्बंध आले आहेत.
बैलगाडा शर्यत मैदान बंद झाल्याने शर्यतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी व छोटे व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शेतक-यांना बैलजोडी व बैलगाडी खरेदीसाठीचे अनुदान 2016- 2017 च्या आदेशाची अंमलबजावणी करून मिळावे. संविधान कलम 48 प्रमाणे शेतक-यांच्या जुंपणीची यादी जाहिर करावी. संविधान कलम 48 प्रमाणे जुंपणीच्या जनावरांच्या वंशवृध्दीसाठी शेतक-यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन मान्य प्रदर्शन भरवावे.
जुंपणीच्या जनावरांच्या यादीत बैल असेल तर त्या बैलाला गाडी ओढणे व मेहनतीची कामे करावी लागतात त्यासाठी बैलाला व्यायाम, पळणे, पोहणे यासाठी परवानगी मिळावी. बैलाची शारिरिक क्षमता धावण्याची सिध्द करून तो पळू शकतो का याचा परिक्षण अहवाल तयार करावा. बैलाची शारिरिक क्षमता धावण्याची सिध्द झाल्यास पारंपारिक बैलाची मैदाने खेळ योग्य नियम व अटी लावुन चालू करावीत, असेही म्हटले आहे. संविधान कलम 48 नुसार बैल, गाय, वासरे कत्तलखान्यात कापण्यासाठी परवानगी देऊ नये, अशी मागणी बैलगाडा मालकांनी केली आहे.
वरील सर्व मागण्या व सुप्रीम कोर्टामध्ये बैलगाडा शर्यत बंदी असलेली केस या संदर्भात सरकारने लक्ष घातले नाही तर येत्या 15 दिवसात राज्यव्यापी आंदोलन मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.

error: Content is protected !!