पिंपरी :
पवना बंदिस्त जलवाहिनीला विरोध करण्यासाठी ९ ऑगस्ट २०११ ला द्रुतगती महामार्गावर पोलीसांनी केलेल्या गोळीबारात जखमी झालेल्या बारा शेतकऱ्यांच्या वारसांना पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका सेवेत घेणार आहे , याबाबतच्या उपसूचनेची स्थायी समितीने दाखल करून घेतली.
महासभेत या प्रस्ताव मंजूरी मिळाली तरी अंतिम मान्यता राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे. पिंपरी चिंचवड शहराला पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी उचलण्याचा घाट तत्कालिन सरकारचा होता.या प्रकल्पाचे काम २००८ मध्ये सुरू केले होते.
या प्रकल्पाला पवन मावळातील शेतक-यांचा विरोध होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस वगळता सर्वपक्षीय नागरिकांनी पुणे मुंबई द्रुतगती मार्गावर बौर रास्ता रोको करून आंदोलन केले होते.
या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते, यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता.
या अंदोलनात येळसेतील कांताबाई ठाकर, शिवणेचा मोरेश्वर साठे, सडवलीतील शामराव तुपे या तिघांना जीव गमवावा लागला होता. १० ऑगस्ट पासून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बंदिस्त जलवाहिनीचे काम बंद करण्यात आले, तेव्हापासून हे काम बंद आहे. गोळीबारात मृत्यू झालेल्या मृतांचे वारसदार नितीन ठाकर, अक्षय साठे आणि हौसाबाई तुपे यांची अनुक्रमे शिपाई आणि मजूर म्हणून २०१५ मध्ये महापालिका सेवेत नियुक्त करण्यात आली आहे.
पवना बंद जलवाहिनीच्या कामास विरोध करण्यासाठी केलेल्या आंदोलनावेळी पोलीसांकडून करण्यात गोळीबारात जखमी झालेल्या १२ शेतकऱ्यांच्या वारसांना महापालिका सेवेत घेण्याची उपसूचना स्थायी समितीने मांडली आहे,
त्यानुसार योगेश तुपे शिवाजी वरवे, अमित दळवी, विशाल राऊत, गणेश चौधरी नवनाथ गराडे, गणेश तरस ,तुकाराम दळवी ,अनिकेत खिरीड, गोरक्षनाथ वरखडे, गणपत पवार आणि सुरेखा कुडे या १२ जणांना महापालिका सेवेत घेण्याची उपसूचना मांडली आहे मान्यतेसाठी महापालिका सभेकडे शिफारस केली आहे या सभेनंतर राज्य सरकारची अंतिम मान्यता घ्यावी लागणार आहे.
या अंदोलनातील नेते ज्ञानेश्वर दळवी म्हणाले, उशीरा का होईना, अंदोलनातील जखमींच्या वारसांना न्याय मिळेला, शासनाने हा प्रकल्प कायमस्वरुपी रद्द करावा. या अंदोलनात जीव गमावलेल्या शेतक-यांना श्रद्धांजली ठरेल.
