वडगाव मावळ:
आंद्रा धरण बांधून २० वर्षे पूर्ण झाली, परंतु धरणग्रस्तांचे प्रश्न अजून सुटलेच नाहीत. या धरणात १७ गावच्या ४१२ शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या,बुडीत जमिनीचा परतावा सोडला, तर धरणग्रस्त कायद्याप्रमाणे शेतकऱ्यांचे पूर्ण पुनर्वसन झाले नाही, शासनाने फक्त धरणाचे पाणी अडविले परंतु शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम आहे , धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणग्रस्तांचा लढा उभारणार असल्याचे संकेत धरणग्रस्तांचे नेते भाई भरत मोरे यांनी सांगितले.
गेली २० वर्षे शासन दरबारी शेतकऱ्यांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलने केली .परंतु शासन पातळीवर फक्त
बैठका व आश्वासने देण्यात आली, प्रत्यक्ष अमलबजावणी करण्यात आली नाही. म्हणून शेतकरी शासनाच्या गलिछ कारभाराला कंटाळला आहे. त्याचे प्रश्न सोडविणारा शासन दरबारी कोणताही सक्षम
अधिकारी नाही.
जो पर्यंत खालील मागण्या मान्य होत नाही तो पर्यंत हे आमरण उपोषण सोडण्यात येणार नाही. घरणग्रस्तांच्या मागण्या वाटाघाटी व सामोपचाराने मिटवाव्यात अशीही मागणी त्यांनी केली. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला बंदिस्त जलवाहिनीने पाणी नेण्यास शेतक-याचा विरोध कायम आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.आंद्राचे पाणी शेती, पिण्याच्या पाण्यासाठी व
औद्योगीकरणासाठी राखीव असताना हे पाणी पिंपरी चिंचवड महानगरपालीकेला देण्याचा
प्रस्ताव पुढे येत आहे त्यास आमचा पूर्णपणे विरोध राहील. जो पर्यंत धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविले
जाणार नाहीत तोपर्यंत बंदिस्त जलवाहिनी करू दिली जाणार नाही.
२धरणाच्या आतील बुडीत क्षेत्रातील काही गावे आली आहेत. त्यापैकी बेलजगाव व इतर १३
गावचे धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना १२/२, च्या नोटीस देऊनही त्यांना अद्याप पेमेंट केलेले नाही. अशा
धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित पेमेंट करावी. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना त्वरित धरणग्रस्त दाखला देण्यात यावा. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना कायद्याने शासन दरबारी त्वरित नोकरी देण्यात यावी. शिरे शेटेवाडी घरांसाठी २ गुंठ्याचे प्लॉट केले आहेत त्या प्लॉटिंगचे शेतकऱ्याच्या नावे सातबारा
करण्यात यावा व प्लॉटिंगमध्ये रस्ते, गटारे, लाईट व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी
तसेच शेतकऱ्यांच्या जुन्या घरांचे पेमेंट देण्यात यावे व १०५ शेतकऱ्यांना प्लॉटचे वाटप करण्यात
यावे.ज्या धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी धरणात बुडाल्या त्या बुडीत क्षेत्राच्या बदल्यात त्या
शेतकऱ्यांना लाभ क्षेत्रात जमिन देणे कायद्याने बंधनकारक असताना शासनाने या धरणग्रस्तांना
लाभ क्षेत्रात अजून जमिनी दिलेल्या नाहीत. तरी लवकरात लवकर या धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना
बुडीत क्षेत्रातील नियमाप्रमाणे जमिनी वाटप करण्यात यावे व शेतकऱ्यांकडून ६५% रक्कम भरून
घेण्यात यावी.आंध्रा धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात ज्या जमिनी पाण्याखाली येत नाही अशा जमिनी शासनाने संपादन
केलेले आहे. तरी ज्या जमिनीत धरणाचे पाणी जावू शकत नाही अशा सर्व जमिनी शेतकऱ्यांना
नावे करण्यात यावे या मागण्यांसाठी हे अंदोलन करण्यात येणार आहे. 

error: Content is protected !!